मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से ग्रामीण क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में जलसंकट गहराता जा रहा है। इंदौर जैसे महानगर में भी पेयजल संकट के कारण लोग आंदोलित हो रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जलसंकट को लेकर रविवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरो
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सीएस अनुराग जैन ने वीसी में जुडे़ सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ से कहा कि आप लोग ग्राम पंचायतों के अमले को यह स्पष्ट तौर पर बता दें कि मोटर खराब होने, पाइप लाइन फूटने जैसे छोटे-मोटे सुधार कार्यों के लिए पीएचई के अमले का इंतजार न करें।
16वें वित्त आयोग के फंड में यह स्पष्ट है कि 50% फंड का उपयोग पेयजल और स्वच्छता के कामों में खर्च किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा..
ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति में 10 हजार रुपए तक के काम आरईएस के जरिए बिना टेंडर और एस्टीमेट के खर्च कर सकतीें हैं। आरईएस के लिए हिन्दी में इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
सीएस बोले- रोज समीक्षा करें कलेक्टर
वर्चुअल मीटिंग में सीएस अनुराग जैन ने कहा कि सभी कलेक्टर अपने जिले में रोज सुबह पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा करें। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति है वहां जलापूर्ति व्यवस्था कराएं। अखबारों और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि जलसंकट को लेकर समाचार मिलें तो उनपर बिना देरी संज्ञान लें।
सीएस ने कलेक्टरों से कहा कि यदि सीएम हेल्पलाइन पर पेयजल संकट को लेकर शिकायत दर्ज हो रहीं हैं। तो उस शिकायत पर दो दिन में समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को निर्देश दिए हैं।
हैंडपंप, मोटर खराब तो बिना देरी सुधरवाएं मुख्य सचिव ने कहा- यदि कोई हैंडपंप खराब है या जलापूर्ति के सोर्स की मोटर खराब है या पाइप लाइन फूट गई है तो ऐसे मामलों में तुरंत सुधार कराएं। पंचायतें छोटे मोटे कामों के लिए पीएचई पर निर्भर न रहकर अपने फंड से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त रखें।
टैंकरों से पेयजल सप्लाई निष्पक्ष हो सीएस ने कहा यदि कहीं ऐसी स्थिति है कि पेयजल के लिए परिवहन करना जरूरी है तो टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति करें, लेकिन इसमें यह ध्यान रखें कि पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकर्स का वितरण निष्पक्ष हो।
किस गांव, मुहल्ले कॉलोनी में कब टैंकर आएगा इसकी पहले से स्थानीय रहवासियों को सूचना दी जाए। सीएस ने इंदौर में जलसंकट को लेकर कहा कि वार्डों में टैंकर से पेयजल वितरण के मामले में नगर निगम के अधिकारी बारीकी से निगरानी की जाए।
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