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हरियाणा में सरकारी सेवाओं की व्हाट्सएप से होगी अपील: मोबाइल ऐप लांच; 56 विभागों की सर्विस का मिलेगा लाभ, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आईं – Haryana News

हरियाणा में सरकारी सेवाओं की व्हाट्सएप से होगी अपील:  मोबाइल ऐप लांच; 56 विभागों की सर्विस का मिलेगा लाभ, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आईं – Haryana News

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) व्हाट्सएप चैटबूट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल से ही सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपील भी कर सकेंगे। अब अगर किसी सरकारी सेवा में देरी होती है, तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर मैसेज भेजकर सेवा की जानकारी ले सकते हैं। अपील दर्ज कर सकते हैं। अपनी अपील का स्टेटस देख सकते हैं। 802 सरकारी सेवाएं शामिल इसके अलावा AAS मोबाइल ऐप के जरिए और भी सुविधाएं मिलेंगी। इनमें 802 सरकारी सेवाएं शामिल किया गया है। हरियाणा में अभी, 56 विभागों की 802 सेवाएं सेवा का अधिकार कानून के तहत आती हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण, भवन नक्शा मंजूरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। AAS बना बड़ी राहत आयोग ने बताया कि 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। अगर तय समय में सेवा नहीं मिलती, तो सिस्टम खुद ही अपील दर्ज कर देता है। यानी अब लोगों को यह पता लगाने की जरूरत नहीं कि किस अधिकारी के पास जाना है। यहां पढ़िए कितने आवेदन आए? आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में 2.06 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं।इनमें से 94.71% आवेदन समय पर निपटाए गए हैं। 28.5 लाख से ज्यादा अपीलें AAS पर दर्ज हुईं हैं। 98% से ज्यादा मामलों का निपटान हो चुका है। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का यह डिजिटल सिस्टम अब दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बन रहा है। केंद्र सरकार ने भी इसे अच्छा सुधार माना है। ग्रामीण और बुजुर्गों को बड़ा फायदा आयोग का कहना है कि यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों बुजुर्गों, मजदूरों, दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वालों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि अब बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत कम हो गई है। अब अपीलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो रही है। इससे लोगों को चंडीगढ़ या जिला कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती।



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