महिला पत्रकार बोलीं- सरकार नहीं, हमने तालिबान को झुकाया: ये दिल्ली है, काबुल नहीं, भारत में इस्लामिक सोच नहीं चलेगी

‘10 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को खराब कवरेज मिली, तो उसने रुख बदला और दो दिन बाद महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सवाल भारत सरकार पर भी है कि उन्होंने तालिबान को भारत बुलाया और तालिबानी सोच को यहां जारी रखा गया।’

‘12 अक्टूबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरुष पत्रकारों ने आगे की दो लाइन महिला पत्रकारों के लिए छोड़ने का फैसला लिया। हमने कहा कि हमें एक साथ बैठना चाहिए, जैसे आम तौर पर बैठते हैं। वे चाहते थे कि अगर हम पहली लाइन में बैठेंगे, तो तालिबान के मंत्री को महिला पत्रकारों के सवालों का जवाब देना ही होगा।’

‘हमारा यही कहना था कि किसी भी तरह का भेदभाव हमें मंजूर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले का अधिकार है कि वो किसे बुलाता है। विदेश मंत्रालय कवर करने वाले 18 पत्रकार और 7 वीडियो जर्नलिस्ट बुलाए गए। इस बीट में कई महिला रिपोर्टर हैं, लेकिन तालिबान ने एक को भी नहीं बुलाया। ये तो भेदभाव है।’

‘उन्हें ऐसा लगा कि वे शायद इस सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पत्रकारों ने दिखाया कि यहां तालिबानी सोच नहीं चलेगी। यहां हमारे रिवाज, संस्कृति और सभ्यता से काम होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। 10 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तालिबान के नेता चले जाते और आगे कभी भारत दौरे पर आते तो सिर्फ पुरुष पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे।’

स्मिता शर्मा फ्रीलांस जर्नलिस्ट 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, तब से हमें ठीक से पता नहीं पता था कि अफगानिस्तान दूतावास में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे अर्जी देनी है। 10 अक्टूबर की सुबह हमारे मेल कलीग्स ने बताया कि उन्हें अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। प्रेस ब्रीफिंग के लिए किसी महिला रिपोर्टर को न्योता नहीं आया, तो ये चौंकाने वाली बात थी।

प्रेस ब्रीफिंग दूतावास में अंदर चल रही थी और बाहर दिल्ली पुलिस तैनात थी। जिन्हें बुलाया गया था, सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने दिया गया। महिला पत्रकारों को न्योता ही नहीं दिया गया इसलिए उन्हें अंदर जाने देने का सवाल ही नहीं उठता।

तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार है, जब सीधे पत्रकारों से बात की गई। इसमें महिला पत्रकार भी अच्छी खासी थीं। हमने 10 अक्टूबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के न बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। हमने कहा कि तालिबान काबुल में महिला पत्रकारों से बात करते हैं।

तालिबान के मंत्री ने भारत आकर महिला पत्रकारों के साथ भेदभाव किया, उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने ऐसा होने दिया। भारत सरकार ऐसा होने से रोक सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और सरकार को पता न हो। भारत सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं की गई है।

तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने एक घंटे तक सवालों के जवाब दिए, हालांकि उनके जवाब टालमटोल करने वाले थे। उन्होंने जवाब देते हुए हवा हवाई बातें कीं, लेकिन ये उनका अधिकार है कि वे क्या जवाब देना चाहते हैं।

स्मिता शर्मा ने अफगानिस्तान में भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर भी सवाल पूछा। अफगान मंत्री ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान ने 4 दशकों तक युद्ध झेला है। इसमें कई युवा पत्रकारों की मौत हुई है। ये हमारे इतिहास में एक काला अध्याय है। पिछले 4 साल के हमारे शासन में किसी भी पत्रकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिता शर्मा। उन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर सवाल पूछे।

कादंबिनी शर्मा फ्रीलांस जर्नलिस्ट पहले हम अफगानिस्तान के राजदूतों से मिलते थे। महिलाओं का डेलिगेशन जाता था और खुलकर मुलाकात होती थी। पिछली सरकार के दौरान आराम से बैठकर बातें होती थीं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, इस वजह से माहौल गर्म था। नाराजगी साफ दिख रही थी। किसी ने नहीं सोचा कि महिला पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90% सवाल महिला पत्रकारों ने ही पूछे। पुरुष पत्रकारों ने भी हमें समय दिया, ताकि हम खुलकर सवाल पूछें। हमने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति, पढ़ाई, हेल्थ पर सवाल किए, लेकिन अफगान मंत्री ने सीधा जवाब नहीं दिया।

ये सवाल जितनी सख्ती से पूछे जाने चाहिए, हमने वैसे ही पूछे। मुत्तकी बार-बार कहते रहे कि हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले कर रहे हैं, लेकिन आधी आबादी अगर प्राथमिकता में नहीं होगी, तो कैसे चलेगा।

दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाने के पीछे की क्या कहानी है, ये कहना मुश्किल है। ये साफ है कि सरकार की भी आलोचना हुई।

अभिषेक झा फ्रीलांस जर्नलिस्ट तालिबान के विदेश मंत्री भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने के मकसद से आए थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया गया, तो तालिबान की सरकार की किरकिरी हुई। ये धारणा बनी कि तालिबान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी वे महिला विरोध वाली सोच के साथ ही काम कर रहे हैं।

पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर सख्ती से चेकिंग की गई थी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरवाजा खोल दिया गया, सभी को अंदर जाने दिया। उन्होंने पत्रकारों की पहचान तक नहीं पूछी। लग रहा था कि तालिबान सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है।

तालिबान की तरफ से तुरंत इस गलती को सुधारने के लिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये कहना मुश्किल है कि ये सुधार करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया या फिर तालिबान ने खुद सुधार किया।