झालावाड़ जिला परिषद ने जिले की सभी पंचायत समितियों को मनरेगा से संबंधित वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के सभी मस्टररोल और बिल वाउचर की डेटा एंट्री 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा गया है। लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई…
सीएम सुक्खू विधानसभा में बजट पेश करते हुए। अर्से से कर्ज लेकर घी पी रही हिमाचल सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए सैलरी को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि आगामी वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों, ब्यूरोक्रेट्स, क्लास-वन, क्लास-टू कर्मचारियों समेत न् . सीएम सुक्खू ने कहा कि…
हिमाचल में नहीं बढ़ेगा APMC चेयरमैन का मानदेय। हिमाचल प्रदेश में कृषि उपज विपणन समिति (APMC) चेयरमैन को महंगी लग्जरी गाड़ियों के बाद मानदेय बढ़ाने की तैयारी थी। मगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के झटके के बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। यह फैसला बढ़ते वित्तीय दबाव और राजकोष…
रायपुर7 मिनट पहले कॉपी लिंक छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने 14 बैंकों को फाइनल एम्पैनलमेंट में शामिल किया है। अब रेरा के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के अलग खाते इन्हीं बैंकों में…
