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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वोट देना-लड़ना मौलिक अधिकार नहीं:  यह कानूनी अधिकार, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता शर्ते जरूरी हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वोट देना-लड़ना मौलिक अधिकार नहीं: यह कानूनी अधिकार, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता शर्ते जरूरी हैं

नई दिल्ली2 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि ये अधिकार केवल उतनी ही सीमा तक अस्तित्व में हैं, जितनी कानून में अनुमति दी गई है।…

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शादी का वादा टूटने पर-रद्द FIR दोबारा शुरू नहीं होगी:  हाईकोर्ट का फैसला, दुष्कर्म का लगाया था आरोप, अंतिम आदेश के बाद नहीं बदलेगा फैसला – Chandigarh News

शादी का वादा टूटने पर-रद्द FIR दोबारा शुरू नहीं होगी: हाईकोर्ट का फैसला, दुष्कर्म का लगाया था आरोप, अंतिम आदेश के बाद नहीं बदलेगा फैसला – Chandigarh News

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आपराधिक मामले में अदालत पहले ही अंतिम आदेश देकर एफआईआर रद्द कर चुकी है, तो बाद में समझौता टूटने या शादी का वादा पूरा न होने के कारण उस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने एक महिला की अर्जी खारिज कर दी,…

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लखनऊ हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास 14 साल में बदला:  कहा- वकील से FIR लिखवाना रिपोर्ट को गलत नहीं बनाता – Lucknow News

लखनऊ हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास 14 साल में बदला: कहा- वकील से FIR लिखवाना रिपोर्ट को गलत नहीं बनाता – Lucknow News

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दो महिलाओं पर एसिड हमले से हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, न्यायालय ने उसकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 14 वर्ष के कारावास में बदल दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मात्र इसलिए कि…

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‘बड़े नेता-अफसर समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते’:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार नहीं

‘बड़े नेता-अफसर समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते’: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता-अफसर किसी समुदाय को धर्म-जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम करना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- बिना पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं:  सिर्फ कोशिश, आरोपी की सजा आधी; कहा- ये कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- बिना पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं: सिर्फ कोशिश, आरोपी की सजा आधी; कहा- ये कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ‘यदि किसी मामले में महिला के साथ पूरा पेनिट्रेशन यानी प्रवेश साबित नहीं होता, केवल प्राइवेट पार्ट को रगड़ा गया है, तो इसे कानून की नजर में रेप नहीं माना जाएगा। ऐसा कृत्य अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश की श्रेणी में…

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