झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। यहां 39 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। इसमें पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
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पेसा नियमावली लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है। योजना बनाने में ग्राम सभा की भूमिका होगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू होगा।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- डॉ. मिनी सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहिबगंज को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
- डॉ. रीमा दंत चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरमांझी रांची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
- परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
- मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।
- जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।
