पंचकूला में कार्यक्रम संबोधित करते हुए गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा।
हरियाणा में गृह विभाग की 40 फोरेंसिक मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। यह बात गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कही। वे मंगलवार को पंचकूला में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर आयोजित कार्यशाला के संबोधित करने पहुंची।
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गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि जांच उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए 101 करोड़ का निवेश और अतिरिक्त डीएनए और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गुरुग्राम में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान लैब में नया DNA डिवीजन 1 जनवरी, 2026 से चालू होने वाला है।
पंचकूला कार्यक्रम में मौजूद गृह विभाग के अधिकारी।
हरियाणा ने भारत के नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में खुद को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। दोषसिद्धि दर, फोरेंसिक अनुपालन और जांच समय सीमा में तेज बढ़त दर्ज की है। साथ ही मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों, डीएनए और साइबर फोरेंसिक में बड़े निवेश, बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती और विस्तारित जेल बुनियादी ढांचे को शामिल करते हुए एक महत्वाकांक्षी सुधार रोडमैप का अनावरण किया है।
87 प्रतिशत एफआईआर के आरोप पत्र दायर
डॉ. मिश्रा ने कहा कि 1 जुलाई, 2024 और 24 दिसंबर, 2025 के बीच, राज्य ने 1 लाख 59 हजार 34 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिनमें से 1, लाख 37 हजार 141 मामलों में आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दायर की गई, जो लगभग 87 प्रतिशत है। अनिवार्य 60 दिवसीय जांच समय सीमा के अंतर्गत आने वाले लगभग 70 प्रतिशत मामले निर्धारित अवधि के भीतर पूरे किए गए। जबकि 90 दिवसीय श्रेणी के तहत अनुपालन 80 प्रतिशत के करीब रहा। कई जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक अनुपालन स्तर हासिल किया, जो सख्त पर्यवेक्षण, बेहतर अंतर-जिला समन्वय और अधिक प्रभावी निगरानी तंत्र को दर्शाता है।
गृह विभाग के बेहतर कार्य के लिए सम्मानित करतीं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा।
97.2 प्रतिशत अपराध स्थलों पर पहुंची फोरेंसिक टीमें
फोरेंसिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि 2025 में फोरेंसिक विशेषज्ञों ने 97.2 प्रतिशत अपराध स्थलों का दौरा किया, जिनमें अनिवार्य जांच की आवश्यकता थी। हरियाणा ने उन सभी गंभीर अपराधों में शून्य लंबितता हासिल की है, जहां अनिवार्य फोरेंसिक यात्राओं की आवश्यकता होती है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों में, राज्य ने 99 प्रतिशत डीएनए सकारात्मकता दर दर्ज की, जिसने वैज्ञानिक साक्ष्य-आधारित जांच में एक राष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित किया।
