खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज बेलदौर प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायत और प्रखंड स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करना तथा सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति में सुधार लाना था।
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निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कार्यालयों की साफ-सफाई, आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था, आगंतुक पंजी का संधारण, अभिलेखों एवं रजिस्टरों का सुव्यवस्थित रख-रखाव, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और सभी पदाधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर उनके कक्ष के बाहर प्रदर्शित किए जाने की स्थिति का जायजा लिया।
संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित सुधार एवं निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए गए
इस क्रम में पशुपालन कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कार्यालय सहित अन्य संबंधित कार्यालयों का भी अवलोकन किया गया। जहां-जहां कमियां पाई गईं, वहां संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित सुधार एवं निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
इसके उपरांत, जिलाधिकारी ने प्रखंड परिसर में आयोजित जन समाधान शिविर में स्वयं उपस्थित होकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों को 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन की समय-सीमा में निष्पादित करने हेतु वर्गीकृत कर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई
शिविर में मुख्य रूप से आवागमन हेतु सड़क निर्माण और बासगीत पर्चा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इनकी जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
इसके अतिरिक्त, बेलदौर में एक उद्योग संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें बैंकरों, उद्यमियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने पर जोर दिया तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुविधाओं एवं ऋण सहायता की विस्तृत जानकारी दी।
जिला मुख्यालय का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े
निरीक्षण और कार्यक्रमों के दौरान, जिलाधिकारी नवीन कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप आम जनता की अधिकतम समस्याओं का समाधान पंचायत और प्रखंड स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े।
उन्होंने कहा कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे, जिससे शासन व्यवस्था और अधिक जनोन्मुखी एवं मजबूत बन सके।
