झारखंड विधानसभा बजट सत्र का शनिवार को चौथा दिन रहा। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी एग्जाम के कटऑफ डेट जो 2026 था, उसे 2022 करने की घोषणा की। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 का 6450 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट सदन से पारित हुआ। इससे पूर्व अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कोडरमा से भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा-राशि किस स्तर पर खर्च की गई। हम उसपर बात करना चाहते हैं। अधिकारियों द्वारा जनता की उपयोगी योजनाओं को इग्नोर किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शिलान्यास उद्घाटन दोबारा किया जाता है। विधायक को जानकारी तक नहीं रहती है। ‘केवल हम पैसे खर्च करते रहे ये कहीं से उचित नहीं’ उन्होंने कहा- पलामू में करोड़ों रुपए खर्च हुए पर कहां हुए। केवल हम पैसे खर्च करते रहे ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार कहती है केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि कम हो गई है। लेकिन जब से मंईयां सम्मान योजना शुरू हुई है, खर्च बढ़ रहा है लेकिन विकास योजनाओं पर ग्रहण लग रहा है। शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्था का रोना है। शिक्षकों से सारे काम कराए जा रहे हैं केवल उन्हें पढ़ाना नहीं है। क्या ये गरीब बच्चों के साथ अन्याय है या नहीं। आज महिला डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का अपडेट लेना चाहिए। विधवा, दिव्यांग और वृद्धा को 2500 रुपए पेंशन देने की मांग
डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा- हमारे राज्य में मूल बजट की राशि खर्च नहीं हो पाई है और तीन अनुपूरक बजट आया है। ग्रामीण विकास विभाग अपनी आधी राशि भी खर्च नहीं कर पाई। सभी विभागों की ऐसी ही स्थिति है। विधवा, दिव्यांग और वृद्धा को मईयां सम्मान योजना की तर्ज पर 2500 रुपए पेंशन दिया जाएं।
सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाना संभव नहीं: संसदीय कार्य मंत्री सदन में चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा-राज्य में अधिकारी, कर्मचारियों की काफी कमी है। नौकरी की उम्र सीमा 62 वर्ष होना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा-हर राज्य अपने आवश्क्ता के अनुरूप लोगों की समस्या को देखते हुए नियम बनाते हैं। उन्होंने कहा- राज्य में काफी पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हम सिलसिलेवार नियुक्ति कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाना संभव नहीं। हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त पड़े हैं, वहां नए लोगों को नियुक्त किया जाए। साइबर अपराध का मुद्दा उठा विधायक हेमलाल मुर्मू ने साइबर अपराध का मुद्दा उठाया। अब तक इस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। जवाब में पेयजल विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा- साइबर थानों से साइबर अपराध रोकने पर काम चल रहा है। साइबर अपराध में 95% पुलिस ने रिकवर किया है। नशीली पदार्थों की खेती पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जमुआ विधायक मंजु कुमारी ने कहा-चुंगलो में ओपी थाना बनाए जाए। पहले यहां ओपी था। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा-चुंगलो में कभी कोई ओपी नहीं रहा है। आवश्यक्ता होने पर वहां ओपी खुलेगा। पुलिस तत्परता से काम कर रही है। फसल सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाए: नीरा यादव कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा- कोडरमा के सतगावां प्रखंड में नीलगाय और हाथी फसलों को काफी नष्ट कर रहे हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो फसल बर्बाद होने से किसान परेशान दूसरा उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। विभाग की निष्क्रियता के कारण आज भी किसान मुआवजा की बाट जोह रहे हैं। सरकार से मांग करती हूं कि फसल सुरक्षा के ठोस उपाय तो किए ही जाए। साथ ही जब तक यह नहीं होता है तब तक उन्हें मुआवजा की राशि जल्द से जल्द दिया जाए। 6450 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश
वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरे अनुपूरक बजट में कुल 6450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबसे अधिक 779 करोड़ रुपए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दिए गए हैं। इसी राशि से मंईयां सम्मान योजना का भुगतान होगा। सरकार का कहना है कि अनुपूरक बजट से विकास योजनाओं को गति मिलेगी और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
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