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नई दिल्ली18 मिनट पहले
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CJI सूर्यकांत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग नियुक्ति कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
उन्होंने कहा, मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लग सकता है। यहां हितों का टकराव है। उस समय उनके साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी बेंच में मौजूद थे।
यह बेंच उन जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से CJI को हटा दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने भी CJI की इस बात का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को ऐसी बेंच के सामने रखा जाए, जिसमें कोई संभावित CJI न हो, ताकि पक्षपात की आशंका न रहे।
इस सुझाव को स्वीकार करते हुए CJI ने निर्देश दिया कि यह मामला 7 अप्रैल को दूसरी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था-नियुक्ति एक समिति करेगी
पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी, जिसमें:
- प्रधानमंत्री
- विपक्ष के नेता
- और CJI शामिल होंगे
दिसंबर 2023 को संसद के बनाए नए कानून के अनुसार इस समिति में
- प्रधानमंत्री
- एक केंद्रीय मंत्री
- और विपक्ष के नेता शामिल हैं (CJI को हटा दिया गया है)
याचिकाकर्ताओं का दावा निष्पक्षता कम होगी
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि CJI को हटाने से नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता कम हो जाती है। संसद के कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने चुनौती दी है।
केंद्र सरकार बोली-स्वतंत्रता केवल न्यायिक सदस्य पर निर्भर नहीं
इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल समिति में न्यायिक सदस्य (CJI) की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती।
कानून मंत्रालय ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि 14 मार्च 2024 को दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जल्दबाजी में नहीं की गई थी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था।
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI की समिति की सलाह पर होनी चाहिए।
अभी यह है स्थिति
- सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर रोक नहीं लगाई है
- अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी
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