रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। CIDMS (छत्तीसगढ़ इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम) के क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई है।
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इस संबंध में मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के उपक्रम HLL Lifecare Limited को सहयोग देने का जो निर्णय लिया गया है, वह स्थानीय विषय विशेषज्ञों को उचित अवसर दिए बिना किया गया है। इसे प्रकृति के विपरीत और विधि विरुद्ध बताया गया है।
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्र सरकार की सामान्य वित्तीय गाइडलाइन 2017 के प्रावधानों का पालन नहीं करता।
फैसला रद्द नहीं हुआ तो कोर्ट का रुख
पत्र लिखने वाले ने शासन से इस निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार कर इसे निरस्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया, तो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
