मुस्लिम बहुल 6 जिलों में बसती है ममता की जान: TMC की आधी सीटें यहीं से; क्या ममता के ‘चिकेन नेक’ पर शिकंजा कसेगी बीजेपी

तारीख- 25 फरवरी 2026, जगह- पूर्णिया एयरपोर्ट। एयरस्ट्रिप पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई नेता और अधिकारी खड़े थे। शाम करीब 5 बजे BSF का एक खास विमान उतरा। सफेद कुर्ता-पायजामा और गमछे में गृहमंत्री अमित शाह बाहर निकले। Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर से शाह सीधे किशनगंज पहुंचे। अगले तीन दिन शाह ने इलाके के सभी जिला कलेक्टरों, एसपी, केंद्रीय बलों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात की। 27 फरवरी की शाम वे दिल्ली लौटे। शाह के इस दौरे के बाद एक कॉन्सपिरेसी थ्योरी चली कि केंद्र सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी में है, जिसमें बिहार के सीमांचल इलाके के 4 जिले और पश्चिम बंगाल के चिकन नेक या सिलिगुड़ी कॉरिडोर के 8 जिले शामिल हो सकते हैं। कहा गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले ये ममता बनर्जी को हराने की स्ट्रैटजी है। चर्चा इतनी जोर से उठी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB को इसे अफवाह बताकर खारिज करना पड़ा। इस कॉन्सपिरेसी थ्योरी की हकीकत और ममता के असली चिकन नेक की पूरी कहानी; जानेंगे आज के इलेक्शन एक्सप्लेनर में… चिकन नेक को UT बनाने की मांग पहले भी उठी उत्तर बंगाल के 8 जिले उस भूगोल पर बसे हैं, जिसे दुनिया सिलिगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से जानती है। महज 40 किमी लंबा और 22 से 30 किमी चौड़ा यह रास्ता पूर्वोत्तर के सातों राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और सिर्फ 200 किमी दूर चीन। उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग पहली बार जून 2021 में उठी थी, जब अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बारला ने कहा कि इन जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ममता ने तुरंत विरोध किया। लेकिन खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बारला से ये कहते हुए किनारा कर लिया कि बंगाल बांटना हमारा एजेंडा नहीं। तीन साल बाद जुलाई 2024 में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसी मांग को और बड़े दायरे में उठाया। झारखंड के संथाल परगना के 6 जिले, बिहार के सीमांचल के 4 जिले और बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद समेत उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्से- सबको मिलाकर UT बनाने की बात कही। तर्क था कि इन इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन न संसद में चर्चा हुई, न बीजेपी ने इसे आधिकारिक स्टैंड बनाया। अब 2026 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले शाह की सीमांचल विजिट के बाद यही चर्चा तीसरी बार उठी। उत्तर बंगाल हथियाने से बीजेपी को खास चुनावी फायदा नहीं राजनीतिक तौर पर यह इलाका फिलहाल बीजेपी की तरफ झुका है। 2021 में इन 8 जिलों की 54 सीटों में से बीजेपी ने 30 और टीएमसी ने 24 जीतीं। 2016 में यहां लेफ्ट ने 25 सीटें जीती थीं, लेकिन 2021 तक उसकी जगह बीजेपी ने ले ली। इसकी वजह डेमोग्राफी है। इन 8 में से 6 जिलों में हिंदू आबादी 73-81% के बीच है। सिर्फ उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मुस्लिम आबादी 50% के करीब है और वहां टीएमसी मजबूत है। यानी उत्तर बंगाल में बीजेपी की ताकत और टीएमसी की कमजोरी, दोनों का एक ही कारण है- डेमोग्राफी। लेकिन यह आधी तस्वीर है। असली तस्वीर दक्षिण बंगाल में है। ममता का असली ‘चिकन नेक’ हैं मुस्लिम बहुल ये 6 जिले पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में 6 मुस्लिम बहुल जिले हैं- मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम। विधानसभा की 294 में से 118 सीटें यानी 40% सीटें इन्हीं जिलों में हैं। 2021 में टीएमसी ने कुल 215 सीटें जीती थीं- उनमें से 103 यानी 48% सीटें सिर्फ इन्हीं 6 जिलों से आईं। इन जिलों में टीएमसी का जीत प्रतिशत 87% रहा। बीजेपी को महज 14 सीटें मिलीं।
यह सिर्फ संख्या नहीं है। यह ममता की पूरी चुनावी गणित की नींव है। अगर यह नींव हिली, तो ममता की सरकार हिलेगी। और इसीलिए इस वोटबैंक को समझना जरूरी है। 15 साल में कैसे बना टीएमसी का यह गढ़? लेफ्ट के 34 साल के राज में मुस्लिम वोटर ‘लाल झंडे’ के साथ थे। दो घटनाओं ने यह बदला… 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता ने इस रिश्ते को नीतियों में बदला। इमामों-मोअज्जिनों के लिए मासिक भत्ता, ऐक्यश्री स्कॉलरशिप से लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को मदद, और मुस्लिम जातियों को OBC में शामिल करके आरक्षण का फायदा। ऊपर से सांस्कृतिक नजदीकी, मसलन- हिजाब पहनकर इफ्तार पार्टी में जाना, इस्लामी दुआएं पढ़ना। बीजेपी इसे तुष्टिकरण कहती है, लेकिन मुस्लिम वोटर इसे अपनी पहचान का सम्मान मानते हैं। जब NRC-CAA के बाद असुरक्षा बढ़ी, तो ममता ने खुद को मुस्लिमों की इकलौती ढाल बताया। यह नैरेटिव इतना मजबूत हुआ कि 2021 में बीजेपी की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मुस्लिम वोट में कोई दरार नहीं आई। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मणि तिवारी मानते हैं कि इस बार SIR में काफी नाम कटे हैं। इससे थोड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन यहां बीजेपी की एकतरफा जीत नहीं होगी। अगर यहां भ्रष्टाचार के मुद्दे का असर पड़ता तो ममता कई साल पहले हार गईं होती। लेकिन ये मुद्दा असरदार नहीं है। नॉर्थ और साउथ परगना में काफी हद तक ममता ही मजबूत रहने वाली हैं। इसलिए बीजेपी को ममता के गढ़ में चुनौती देना अभी आसान नहीं है। हालांकि उत्तर बंगाल में बीजेपी जरूर मजबूत रहेगी। ————– बंगाल चुनाव से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… ममता के सिर पर रॉड मारी, लगा बचेंगी नहीं: बंगाल में जो आता है, क्यों छा जाता है; क्या अब बीजेपी की बारी है जैसे बंगाली रसगुल्ले की चाशनी कपड़ों पर गिर जाए, तो जल्दी छूटती नहीं है। वैसे ही बंगाल में एक बार जो सरकार में आता है, सालों तक टिकता है। आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में सिर्फ तीन पार्टियों ने सत्ता संभाली है। कांग्रेस ने 20 साल, CPI(M) ने 34 साल और TMC ने 15 साल। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। पूरी खबर पढ़िए…



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