27 अप्रैल को ZEE5 पर रिलीज होने वाले लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। साइबर क्राइम शाखा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि कि फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A(1) लागू करने की मांग की है। यह धारा सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार देती है। ट्रेलर को वैश्विक स्तर पर ब्लॉक करने की भी मांग पुलिस ने इस सीरीज़ के ट्रेलर को वैश्विक स्तर पर ब्लॉक करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ सकता है और संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। वहीं, इस मामले में कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग की है। पंजाब पुलिस द्वारा लिखे गए पत्र को अब तीन प्वाइंट में जानिए –
1. जांच पर असर पड़ सकता है
साइबर क्राइम की स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इस सीरीज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और उसके अपराधों को दिखाया गया है। इसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे बड़े मामलों का भी जिक्र है। पुलिस का कहना है कि ऐसी सीरीज से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है और खासकर युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है। इससे अपराध को सामान्य या आकर्षक दिखाया जा सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और चल रही जांच भी प्रभावित हो सकती है। 2. इंटरनेट पर जल्दी केस फैलता है पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत मांग की है कि इस सीरीज को रिलीज न किया जाए और इसका ट्रेलर भी हटाया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहले ऐसे मामलों पर चिंता जता चुका है और कह चुका है कि इस तरह की सामग्री से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट पर ऐसे वीडियो जल्दी फैलते हैं और लोगों पर ज्यादा असर डालते हैं। फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
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April 23, 2026
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