हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सुरेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 80 से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया और सरका
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पेंशनरों ने दुख जताते हुए कहा कि दिसंबर माह की पेंशन केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को ही जारी की गई है। प्रबंधन के साथ सभी पेंशनरों को एक साथ भुगतान करने की सहमति बनी थी, जिसे तोड़ दिया गया। इसके चलते हजारों पेंशनरों को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण त्योहार बिना पेंशन के मनाने पड़े।
मुख्यमंत्री के बयानों पर उठाए सवाल
संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा: “मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि पेंशनरों को समय पर भुगतान होना चाहिए। जब प्रदेश की बागडोर और वित्त विभाग उन्हीं के पास है, तो फिर पेंशन कौन देगा? हमें उम्मीद थी कि एक ‘HRTC कर्मचारी के बेटे’ के मुख्यमंत्री बनने पर हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा, लेकिन पिछले तीन वर्षों से 8600 पेंशनर केवल ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के नाम पर अव्यवस्था ही झेल रहे हैं।”
पेंशनरों ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:
- महंगाई भत्ता (DA): 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि और उसके बकाया (एरियर) का तुरंत भुगतान किया जाए।
- पेंशन बजट का निर्धारण: संगठन ने मांग की है कि HRTC पेंशनरों के लिए हर माह 24-25 करोड़ रुपए की राशि अलग से चिन्हित (Earmark) की जाए।
- चिकित्सा बिल: लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए।
स्थाई समाधान की अपील
पेंशनरों का तर्क है कि पर्याप्त बजट के अभाव में प्रबंधन राशि का उचित आवंटन नहीं कर पा रहा है, जिससे हर महीने आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा होती है। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे घुमारवीं में पेंशन दिवस पर की गई अपनी घोषणा को धरातल पर उतारें ताकि हजारों परिवारों को राहत मिल सके।
