महिलाओं को ₹1000 महीना: नया टैक्स नहीं, 22 हजार सरकारी नौकरियां; जानिए- कल पंजाब बजट में और क्या मिल सकता है – Punjab News

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वित्तमंत्री हरपाल चीमा के जरिए सरकार चुनाव से पहले महिलाओं से 2022 में किया चुनावी वादा 2026 में पूरा करेगी। जिसमें हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीने देने के लिए बजट रखा जाएगा। 8 मार्च को संडे है। लेकिन उसी दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इसी वजह से AAP सरकार खास तौर पर महिलाओं को फोकस करते हुए छुट्‌टी के दिन बजट पेश कर रही है।

पंजाब में करीब 2.13 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ महिला वोटर हैं, ऐसे में AAP सरकार इन्हें टारगेट करेगी। वहीं बजट में पंजाबियों को खुश करने में AAP सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। इसके संकेत सरकार ने बजट से पहले ही बिजली सस्ती करके दे दिया है।

युवाओं को खुश करने के लिए नई 22 हजार सरकारी नौकरियों का ऐलान होना तय है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतकर 2022 में सरकार बनाई थी, ऐसे में इनका बजट भी बढ़ेगा। पिछले साल AAP सरकार ने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

महिलाओं को कैसे मिलेंगे 1000 रुपए AAP सरकार प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीने की स्कीम के लिए बजट का प्रावधान करेगी। अभी इस स्कीम का कोई नाम नहीं रखा गया है। 18 मार्च से रुपए देने की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने औपचारिक तौर पर शर्तें नहीं बताईं हैं। लेकिन सरकारी सोर्सेज से जो खबरें बाहर आई हैं, उसके मुताबिक लाभार्थी महिला के पास पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना अनिवार्य है।

सरकार नौकरीपेशा, कारोबारी, पेंशनधारक के साथ टैक्सपेयर महिलाओं को फिलहाल स्कीम का लाभ नहीं देगी। पंजाब में महिला वोटरों की गिनती करीब 1 करोड़ है। लेकिन अगर शर्तें सच हुईं तो फिर 40 लाख महिलाएं ही इसके दायरे में आएंगी। हालांकि सरकारी स्तर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

लाभार्थी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, इसको लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। विरोधी सवाल उठा रहे थे कि 4 साल से यानी सरकार बनते ही रुपए क्यों नहीं दिए तो इस पर AAP का जवाब है कि जनता ने उन्हें 5 साल का टाइम दिया था। इसलिए इसी टर्म में वह इस गारंटी को पूरा कर रहे हैं।

कोई नया टैक्स नहीं लगेगा सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी मूड पर होगा। ऐसे में नए टैक्स के बारे में AAP सरकार सोच भी नहीं रही। 2 हफ्ते पहले गुजरात दौरे पर गए CM भगवंत मान साफ कहा कि पंजाब सरकार इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लाएगी और न ही टैक्स की दरें बढ़ाएगी। आम लोग पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, इसलिए यह बजट आम आदमी के हित में होगा और विकास कार्यों को गति देगा।

AAP सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन पहले से चल रहे पेट्रोल-डीजल वैट, शराब एक्साइज ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, GST, मोटर व्हीकल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की वसूली जरूर बढ़ाई है।

युवाओं के लिए 22 हजार सरकारी नौकरियां बजट में सरकार युवाओं के लिए 22 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। 3 दिन पहले ही सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा था कि सरकार 17 हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसमें दिव्यांग कोटे के पद भी शामिल हैं।

इसके अलावा पंजाब पुलिस में 3,298 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। पंजाब सरकार पिछले 4 सालों में 63 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों का दावा कर रही है। इसके अलावा इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार और सिफारिश मुक्त भी बता रही है।

सेक्टर वाइज जानिए, सरकार क्या घोषणाएं कर सकती है…

इंडस्ट्री:

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: सरकार कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रही है। पंजाब राइट टू बिजनेस (संशोधन) अधिनियम और नियम 2025 पहले ही लागू किए जा चुके हैं। आने वाले समय में और ज्यादा सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाया जा सकता है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज बजट से पहले लाई जा रही है, इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस बार इस सेक्टर को बड़ी राहत देने के मूड में है।
• सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस: मोहाली को सेमीकंडक्टर और हाई-टेक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यहां नई कंपनियों को खास प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। उद्योगों के लिए रियायतें और खास पैकेज दिए जा सकते हैं। बिजली बजट सेशन की शुरुआत में सस्ती कर दी गई है। इसके अलावा औद्योगिक प्लॉटों के बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान योजना और लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने जैसी योजनाओं को भी और आसान बनाया जा सकता है।
• एआई और डिफेंस क्षेत्र: जापान की कंपनियों के साथ मिलकर कौशल उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने का समझौता किया गया है। इसका मकसद युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों के हिसाब से प्रशिक्षण देना है। मोहाली में एआई कंपनियों से जुड़े क्लस्टर या सिटी बनाने के लिए बजट का ऐलान हो सकता है।
• बार्डर एरिया पर नजर: बार्डर एरिया के युवाओं के लिए कुछ नए स्किल सेंटर या इंडस्ट्री से जोड़ने पर फोकस रहेगा। कुछ इन इलाकों के लिए नई पहल हो सकती है। इसी औद्योगिक क्षेत्र (लुधियाना-जालंधर) के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। वहीं, सारे फोकल प्वाइंट संवारे जाएंगे। उनमें बिजली व अन्य सुविधाओं पर ध्यान रहेगा।

ट्रांसपोर्ट

• नई बसे खरीदने के लिए इंतजाम: रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद को लेकर बजट में फंड की व्यवस्था की जा सकती है। रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी ऐलान हो सकता है। शहरों के सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए ई-बसें खरीदने की घोषणा भी संभव है। इसके लिए नगर निकायों को अलग से बजट दिया जाएगा।
• महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा: पंजाब में महिलाओं को मिल रही फ्री बस यात्रा की सुविधा भी जारी रखी जा सकती है। यह सुविधा कांग्रेस सरकार के वक्त शुरू हुई थी, जिसे सरकार बदलने के बाद भी AAP ने बंद नहीं किया। दिल्ली में भी AAP की सरकार के वक्त यह सुविधा मिलती थी।
• पिक आटो स्कीम का विस्तार: अमृतसर में ‘राही योजना’ के तहत 1200 डीजल ऑटो को ई-ऑटो में बदला गया है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 200 पिंक ई-ऑटो दिए गए हैं। इस मॉडल को दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है।
• ग्रीन ट्रांसपोर्ट व ई व्हीकल: ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने की भी घोषणा हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास इंतजाम करने पर भी जोर रहेगा। कुछ बस स्टैंड को आधुनिक बनाने और बस स्टैंड पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए फंड का इंतजाम किया जाएगा।
• सड़कों का सौंदर्यीकरण व रखरखाव: पिछले 4 साल में AAP सरकार विरोधियों के निशाने पर रही है कि नए हाईवे या रोड बनाना तो दूर, पैचवर्क तक नहीं किया गया। जिससे सड़कों की हालत खराब है। सरकार ने एक साल पहले भी 1000Km नई सड़कें बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद CM मान ने भी 19,491Km ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और लिंक रोड्स की मरम्मत व अपग्रेडेशन का ऐलान किया था। इस पर ₹4,150 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया था। बजट में रोड को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।

शिक्षा

• शिक्षा को मिलेगी प्राथमिकता: सरकार पहले भी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। नए बजट में स्कूलों और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए फंड में दस से 15 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है। इन चीजों पर फोकस रहने की उम्मीद है । क्योंकि गत सालों में शिक्षा का बजट बढ़ा है।
• स्मार्ट क्लास रूम: अब सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब और आईसीटी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पहले 400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। नए बजट में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने या और पैसा देने की घोषणा हो सकती है।
• स्कूलों के लिए बजट का इंतजाम: वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से स्कूलों का सुधार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ करीब 3500 करोड़ रुपए का मिशन चल रहा है। बजट में इसके लिए और फंड या योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।
• प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद सरकारी स्कूलों के छात्रों का रिजल्ट बेहतर हुआ है। इसलिए जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग या खास फंड बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।
• स्किल सेंटर और फ्री कोचिंग: पढ़ाई को नौकरी से जोड़ने पर जोर रहेगा। इसके तहत एआई, एवीजीसी लैब, स्किल सेंटर और नई तकनीक से जुड़ी पढ़ाई शुरू करने की योजना आ सकती है। बजट महिला दिवस पर पेश हो रहा है, इसलिए लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, गर्ल्स हॉस्टल, फ्री कोचिंग, साइकिल या अन्य सुविधाओं की बड़ी घोषणा हो सकती है।
• सेंटर आफ एक्सिलेंस: खस्ताहाल चल रहे स्कूलों को नए सिरे से बनाने और पहले चल रही योजनाओं पर जोर रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नत करने के लिए बजट रखा जाएगा।

सेहत

• CM सेहत योजना फंड: मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से 2,356 चिकित्सा और सर्जरी प्रक्रियाओं के लिए पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए पर्याप्त बजट रखा जाएगा। वहीं, राज्य में 240 और आम आदमी क्लीनिक शुरू किए जाएंगे।
• किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगा: पटियाला और अमृतसर मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाएगी। कैंसर की सटीक पहचान के लिए अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में आने वाले महीनों में उन्नत पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
• नए मेडिकल कॉलेज व सीटें: 7 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए बजट रखा जाएगा, जिससे लगभग 600 नई मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत मरीजों को 1.50 लाख रुपये तक की कैशलेस सहायता मिलना जारी रहेगा।
• जिला व ग्रामीण अस्पताल: राज्य के सभी जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं, पीपीपी मोड पर सरकार आगे इनका विस्तार भी कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी एक्स-रे सहित सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
• नए मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे: सरकार के आखिरी साल में आम आदमी क्लिनिक की गिनती बढ़ाने पर जोर रहेगा। गवर्नर ने भी 6 मार्च के बजट अभिभाषण में कहा कि 281 नए आम आदमी क्लिनिक बनाए जाएंगे। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था लेकिन अब घर के पास ही इलाज मिल जाता है।

कृषि-किसान

• बिजली और सब्सिडी: किसानों को मुफ्त बिजली और सोलर पर फोकस रहेगा। ट्यूबवेल/कृषि बिजली पर लगभग ₹10,000 से ₹12,000 करोड़ की बरकरार रहेगी। सोलर पंपों पर 80-90% सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है ताकि बिजली बिल और ग्रिड लोड कम हो। फसल विविधीकरण पर और जोर दिया जाएगा।
• पिछले बजट की स्कीमों का दायरा बढ़ेगा: पिछले बजट में शुरू हुई स्कीम्स (जैसे खरीफ मक्का पर ₹17,500/हेक्टेयर, DSR पर बोनस) को और जिलों में फैलाया जा सकता है। तिलहन/दलहन/कपास पर प्रति एकड़ अतिरिक्त इंसेंटिव (₹2,000-5,000 तक संभव)। बासमती, मक्का, फल-सब्जी और जैविक खेती पर स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है।
• पराली से जुड़ी सब्सिडी: पराली मैनेजमेंट मशीनों (सुपर सीडर, हैपी सीडर) पर 70-80% सब्सिडी बढ़ोतरी की जा सकती है। छोटे/सीमांत किसानों या SC/ST किसानों के लिए आंशिक माफी या 1-2 साल ब्याज मुक्त/मोरेटोरियम दिया जा सकता है।नहर और गोदाम: सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कैनाल/ड्रिप इरिगेशन पर ज्यादा फंडिंग की जा सकती है। फिरोजपुर फीडर नहर जैसी परियोजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। मंडी सुधार, स्टोरेज गोदाम और कस्टम हायरिंग सेंटर पर निवेश किया जा सकता है।

पुलिस के लिए बजट बजट में पंजाब पुलिस पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा। एक तो बार्डर पार से हथियारों और हेरोइन की तस्करी बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा नए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाने हैं। करीब ड्रोन सिस्टम आने हैं। इसके लिए बजट रखा जाएगा। दूसरा बार्डर एरिया के लिए स्पेशल व्हीकल व उपकरण खरीदे जाएंगे। गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। नई टेक्नोलॉजी के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। मोहाली में नया साइबर क्राइम सेंटर बनना है। इसके लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा जेलों, सरकारी मकानों, पुलिस वालों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए बजट तय किया जाएगा।

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