दीवाली से पहले आतिशबाजी बेचने वाले रिटेलरों को अंबाला जिला प्रशासन द्वारा ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें जीएसटी जमा करवाने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।
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इसके स्थान पर रिटेलरों को 2500 रुपए की पर्ची कटवानी होगी, जिसके आधार पर उन्हें अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह निर्णय उन सैकड़ों छोटे व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है जो हर साल दीवाली पर अस्थायी रूप से पटाखों की बिक्री करते हैं।
जानकारी के अनुसार, यह 2500 रुपये की फीस पूरी तरह ऑनलाइन जमा करवानी होगी। इसके लिए रिटेलरों के 10-10 लोगों के समूह बनाए गए हैं। ये समूह सामूहिक रूप से फीस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए डिजिटल माध्यम से ही भुगतान को अनिवार्य किया है।
अंबाला डीसी कार्यालय का फाइल फोटो
बेशक जीएसटी से राहत मिली है, लेकिन अब रिटेलरों की निगाहें अस्थायी लाइसेंस जारी होने पर टिकी हैं। प्रशासन की ओर से अंबाला कैंट क्षेत्र में गांधी मैदान में आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति दी गई है। हालांकि, रिटेलरों को चिंता है कि गांधी मैदान जैसे स्थानों पर तय नियमों का पालन करवाना मुश्किल होगा। बीते वर्षों की तरह इस बार भी स्टालों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन सकता है।
अंबाला कैंट के रिटेलर मनीष और अभिषेक ने बताया कि यह पहली बार था जब बात सामने आई थी कि पटाखों की बिक्री पर जीएसटी देना होगा, लेकिन अब राहत मिली है। उन्होंने कहा, “ढाई हजार रुपये की पर्ची से काम चल जाएगा, जो सभी के लिए समान नियम है। अब हम स्टाल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द अस्थायी लाइसेंस भी जारी हो जाएंगे।”
दीवाली करीब आने के साथ ही आतिशबाजी विक्रेताओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके।
