शुभम | मेरठ3 मिनट पहले
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मेरठ में जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 10 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 12 बिल्डरों को नोटिस जारी करते हुए उनकी संपत्तियां सील करने की चेतावनी दी गई है। एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी ने इन बिल्डरों को 15 दिन के भीतर भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम वित्त के मुताबिक, रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) की गुरुवार शाम वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के जिलों से रियल एस्टेट विवादों की समीक्षा की गई। मेरठ में बिल्डरों की विभिन्न फर्मों पर लगभग 10 करोड़ रुपए का बकाया पाया गया है। चेतावनी के बावजूद इन 12 बिल्डरों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जबकि 50 से अधिक मामले आपसी सहमति से निपटाए जा चुके हैं।
प्रशासन ने बकाएदार बिल्डरों की संपत्तियों पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करते हुए सीलिंग नोटिस भेजे हैं। बैठक से पहले कुछ बिल्डरों ने एडीएम वित्त से मुलाकात की, जिनमें से तीन बिल्डरों ने भुगतान के लिए 15 दिन का समय मांगा है। बाकी बिल्डरों पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है।
बकायेदार फर्मों में सनसाइन इन्फ्राहाइट पर 2.98 करोड़, अंसल लैंडमार्क टाउनशिप पर 1.27 करोड़, अग्रवाल प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स पर 1.78 करोड़ और मेरठ वन रेजीडेंस पर 1.95 करोड़ रुपये बकाया बताया गया है।
इस बीच, तीन बड़े बिल्डरों के खिलाफ खरीदारों ने कोर्ट का रुख किया है। अधिकारियों ने बताया कि यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते को तैयार हों, तो प्रशासन कोर्ट में उनकी मदद करेगा। एडीएम वित्त ने पुष्टि की कि प्रशासन आरसी जारी कर खरीदारों के पैसे वापस कराने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।
