हिमाचल के CPS का सरकारी आवास पर कब्जा: सैलरी कटौती भी नहीं, हाईकोर्ट रद्द कर चुका नियुक्तियां, ऑर्डर रिकॉर्ड में रखने के निर्देश – Shimla News
हिमाचल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) के सरकारी आवासों पर कब्जे को लेकर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सरकारी आवासों के कब्जे की वैद्यता पर फैसला देने से पहले सरकार को आदेश दिए कि वह (सरकार) 06 जून 2025 के उस ऑर्डर को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करें, जिसमें CPS को सरकारी आवास पर…
