हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (HPMC) की कार्यप्रणाली सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मांगी जानकारी के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। HPMC ने जानकारी देने के बजाय सूचना मांगने वाले को कानून का पाठ पढ़ा दिया। HPMC ने जिस सूचना को RTI एक्ट के दायरे से…
हिमाचल सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण बताया है। BJP के प्रदेश मीडिया भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम…
हिमाचल सरकार 8 महीने से चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (IC) की तैनाती नहीं कर पाई है। इससे सूचना का अधिकार कानून (RTI) एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफिस में अपीलों के ढेर लग गए हैं। CIC और IC की तैनाती नहीं होने से अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कमीशन…
हिमाचल प्रदेश में चार महीने से मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) दोनों नहीं है। इनके बगैर, सूचना आयोग सफेद हाथी साबित हो रहा है। ‘राइट टू इनफॉर्मेशन’ (RTI) एक्ट के तहत आयोग के पास अब अपीलों के ढेर लग गए हैं। मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई . कांग्रेस ने एक सप्ताह…
