मीडिया से बातचीत कर राहत पैकेज पर जानकारी देते केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा।
केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने शनिवार (27 सितंबर) को कहा है कि पंजाब में किसानों के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा, राज्य सरकार को नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे ही गिरदावरी (फसल के नुकसान का सर्वे)
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ये राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद घोषित किया था। लेकिन पंजाब सरकार ने कहा है कि यह रकम बहुत कम है और इससे किसानों की पूरी मदद नहीं हो पाएगी।
बीजेपी बोली- लोगों की मांग पर लिया फैसला बीजेपी का कहना है कि यह फैसला लोगों की मांग पर लिया गया है ताकि उन्हें जल्दी मदद मिल सके। वहीं आप नेता नील गर्ग ने इसे “झांसा” बताया और कहा कि पंजाब को बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ 1600 करोड़ देकर मामला खत्म करना चाहती है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने पंजाब को मिलने वाला आपदा राहत फंड (RDF), नगर विकास फंड (MDF) और GST का बकाया पैसा भी रोक रखा है, जो कि संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
सतलुज किनारे किया गया खनन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब में जो बाढ़ आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे बहुत ज्यादा खनन किया गया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि यह खनन पंजाब सरकार में जल संसाधन मंत्री के भाई ने करवाया है। लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। खनन की वजह से करीब 340 एकड़ जमीन में कटाव हुआ है।
