प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा होमगार्ड को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने “कॉल ऑफ” प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
.
अब सभी होमगार्ड जवान पूरे साल ड्यूटी पर रहेंगे और उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि होमगार्ड अब एक नियमित संगठन बन चुका है। ऐसे में हर साल कुछ महीनों के लिए जवानों को बेरोजगार करना असंवैधानिक है।
490 याचिकाओं के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया 1948 में बना यह संगठन शुरू में आपात स्थिति में काम करता था, लेकिन 1962 के बाद इसकी सेवाएं नियमित हो गईं। हर साल जवानों को 2-3 महीने ‘कॉल ऑफ’ किया जाता था। 2008 में मानवाधिकार आयोग और 2011 में हाईकोर्ट ने इसे अनुचित बताया। सरकार ने नियम बदले, पर 490 याचिकाओं के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब सभी होमगार्ड सालभर काम करेंगे।
