झाबुआ जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आज मंगलवार कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, बकाया डेड रेंट की वसूली और रॉयल्टी सम
.
जिला खनिज अधिकारी जे.एस. भिड़े ने बैठक में बताया कि अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष में सोमवार तक ₹6.69 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। यह ₹20 करोड़ के वार्षिक राजस्व लक्ष्य के मुकाबले है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 72 प्रकरणों में ₹2 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है।
बैठक में अवैध उत्खनन से संबंधित छह महत्वपूर्ण प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इनमें से चार प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया गया है,वहीं एक प्रकरण कमिश्नर न्यायालय में और एक प्रकरण अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय में लंबित है।
कलेक्टर ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए
कलेक्टर नेहा मीना ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। साथ ही, खदानों के डेड रेंट की वसूली और गौण और मुख्य खनिज की रॉयल्टी समय पर जमा कराने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
