झारखंड विधानसभा बजट सत्र का शुक्रवार को 13वां दिन है। सत्र के शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष ने विधानसभा के मुख्य द्वारा पर एलपीजी किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है देश में रसोई गैस की किल्लत को खत्म करना होगा और गैस उपलब्ध कराना होगा। सत्ता पक्ष के विधायक रसोई गैस किल्लत के विरोध में बैनर और पोस्टर के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। सदन के अंदर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा-झारखंड में भी पेट्रोल-डिजल, गैस की किल्लत है। मंदिरों के भोग बंद है, मीड डे मिल बंद है। गैस की किल्लत इन्हें नहीं दिख रहा है। अमेरिका के सामने घुटने टेका है। इसका संदेश प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। सत्ता पक्ष अराजकता की स्थिति पैदा कर रहा: नेता प्रतिपक्ष वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा- सत्ता पक्ष रिक्शा से आ रहे हैं। ये लोगों को पैदल आना चाहिए। यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सत्र के प्रथम पाली में प्रश्न काल और दूसरी पाली में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी। इधर, गुरुवार को खाद्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार हर प्रखंड में धान के लिए गोदाम बनवाएगी। टेंडर जारी कर दिया गया है। इस साल अब तक लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक धान की खरीदारी हो चुकी है। 31 मार्च तक अधिक से अधिक धान की खरीदारी होगी। जरूरत पड़ी तो धान खरीद का समय भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि पैक्स में बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए आ रहे हैं। राज्य में 831 धान खरीद केंद्र हैं। जहां पैक्स नहीं है, वहां खोला जाएगा। वे गुरुवार को विधानसभा में भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी के सवाल का जवाब दे रहे थे। अरूप ने किसानों के शत प्रतिशत धान खरीद का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई जगह पैक्स चालू ही नहीं है तो किसान धान कहां बेचेंगे। इसलिए हर प्रखंड में छह पैक्स होना चाहिए। जल संसाधन विभाग का 23.16 अरब रुपए का बजट स्वीकृत
बजट सत्र के दौरान गुरुवार को जल संसाधन विभाग का 23.16 अरब रुपए का बजट स्वीकृत हो गया। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 849 चेक डैम बनाए जा रहे हैं। इनमें से 269 चेक डैम का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे करीब 17,069 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। शेष चेक डैम का काम वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए भू-गर्भ जल सर्वेक्षण की योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राधाकृष्ण बोले… विधायकों की जमीन पर हो गया अतिक्रमण
विधायक नवीन जायसवाल ने गुरुवार को को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए विधायकों को मिलने वाली जमीन की रजिस्ट्री का मामला उठाया। उन्होंने कहा-संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा था कि रजिस्ट्री पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन तीन दिन बाद भी नहीं खुला। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा-रांची डीसी से बात करने पर पता चला कि कुछ लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। बंदोबस्ती भी कर ली गई है। इसलिए परेशानी हो रही है। वे राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव और रांची डीसी से बात करेंगे।
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झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन: एलपीजी किल्लत को लेकर सत्ता पक्ष का प्रदर्शन, कहा-देश में गैस उपलब्ध कराना होगा – Ranchi News
