इस साल मार्च में ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। यह 10 महीने का हाई है। वहीं मार्च 2025 में यह आंकड़ा ₹1.83 लाख करोड़ रहा था। वहीं सरकार का मार्च में नेट GST कलेक्शन सालाना आधार पर 8.2% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा।…
कल की बड़ी खबर रेमंड से जुड़ी रही। टेक्सटाइल ब्रांड ‘रेमंड’ को घर-घर तक पहुंचाने वाले पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का रविवार 29 मार्च को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो सकती है। कल की बड़ी खबर से पहले आज…
Hindi News Business West Asia Crisis & Oil Prices Slow Indian Economy; March 2026 Data Shows Downturn नई दिल्ली1 घंटे पहले कॉपी लिंक वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 की अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह…
मुंबई2 मिनट पहले कॉपी लिंक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि 4 फरवरी 2026 तक कुल 8.80 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे। इनमें से करीब 24.64 लाख रिटर्न अब तक प्रोसेस नहीं हो सके हैं। प्रोसेसिंग में देरी की 4 वजहें… टैक्स विभाग के मुताबिक, रिटर्न प्रोसेस होने में देरी…
विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बदलाव हुआ है। अब भारतीय नागरिकों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। साथ ही ज्वेलरी लाने के नियमों को अब कीमत के बजाय वजन के आधार पर तय किया गया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से अब एयरपोर्ट…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (27 जनवरी) को पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ में हिस्सा लिया। यह रस्म बजट 2026-27 की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक है। बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार बजट बनाने वाली टीम को नॉर्थ ब्लॉक के पुराने बेसमेंट में…
हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम ने वित्त मंत्री के सामने वित्तीय मसले उठाए। उन्होंने हिमाचल के 5500 करोड़ रुपए के सेब उद्योग को बचाने के लिए सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100 प्रतिशत करने की मांग की है।…
नई दिल्ली11 मिनट पहले कॉपी लिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रपोजल यानी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। यह बयान…
