हिमाचल प्रदेश में जिलों के DC स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) के आदेश नहीं मान रहे। DC ने SEC के निर्देशों पर इलेक्ट्रॉल (वोटर लिस्ट) जरूर तैयार कर लिया है। मगर इलेक्ट्रॉल को पब्लिश नहीं किया। इसे नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बीते शुक्रवार को सभी ज . SEC के आदेशों के बावजूद DC…
स्टेट इलेक्शन कमीशन अनिल खाची। हिमाचल सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन (री-ऑर्गेनाइज) नहीं कर पाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज (सोमवार को) एक ऑर्डर जारी कर कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एक क्लॉज को लागू कर दिया है। इसके बाद, राज्य सरकार चाहकर भी पंचायतों के वार्डों की बाउंड्री चेंज नहीं क . वहीं,…
हिमाचल सरकार, राज्य की सभी पंचायतों में पुनर्गठन (री-ऑर्गेनाइज) की प्रक्रिया कम्पलीट कर चुकी है। इसी तरह, 3577 में से 3548 पंचायतों, 92 पंचायत समितियों (BDC) में से 91 BDC और 12 में से 11 जिला परिषद का डिलिमिटेशन भी कर दिया गया। फिर भी, सरकार ने दोबा . इससे, सरकार की टाइमिंग और मंशा…
