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करनाल में भाकियू की मासिक बैठक में ऐलान: पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी मदद, चंडीगढ़ में लगेगा विशेष कैंप – Gharaunda News

करनाल में भाकियू की मासिक बैठक में ऐलान:  पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी मदद, चंडीगढ़ में लगेगा विशेष कैंप – Gharaunda News


करनाल में मासिक बैठक करते हुए भाकियू पदाधिकारी।

भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। सोमवार को करनाल के किसान भवन में हुई मासिक बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह घुम्मन ने की। किसानों ने फैसला लिया कि

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इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रतनमान विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

बैठक में मौजूद भाकियू पदाधिकारी एवं सदस्य।

कैंप से जुटेगी राहत सामग्री, मदद की अपील

प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में राहत सामग्री एकत्रित करने के लिए विशेष कैंप लगाया गया है। इसकी निगरानी स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की, कि वे दिल खोलकर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, ताकि मुश्किल घड़ी में वहां के लोगों को सहारा मिल सके।

11 सितंबर को बैंक के खिलाफ होगा प्रदर्शन

बैठक के दौरान किसान मदन रावल (गांव कोहंड) को यूको बैंक द्वारा परेशान किए जाने का मामला भी उठाया गया। किसानों ने निर्णय लिया कि मामले को लेकर आगामी 11 सितंबर को करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही बैंक का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया जाएगा और इसके बाद डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

स्मार्ट मीटर योजना का होगा गांव-गांव विरोध

बैठक में बिजली विभाग द्वारा प्रदेशभर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के खिलाफ भी रणनीति बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना पूरी तरह किसान और उपभोक्ता विरोधी है, इसलिए इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। भाकियू कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। इसका फैसला गत दिवस नरवाना में हुई संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक में लिया गया है।



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