बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को पटना में ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना’ जारी की। इस दौरान राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी और लेफ्ट के बड़े नेता मौजूद रहे।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी वो आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई पता चलेगी।’
इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘यह संकल्प राहुल गांधी और तेजस्वी जी मिलकर तैयार किए हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पॉइंट को पूरा किया जाएगा।
हमको ऐसे जातियों को उठाना है, जो पिछड़े हैं। ऐसे समाज है, जो हक से वंचित है। उनको हक दिलाना है। पहले आया राम गया राम बोलते है। बिहार में आया नीतीश गया नीतीश हो रहा है। एक बार गया तो जाने दो। जनता के हित में मत लड़ो।’
इस दौरान उन्होंने राहुल-तेजस्वी से कहा कि एक बार जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो चले गए..अब वापस आएं तो मत लेना।’ खड़गे ने कहा, नीतीश का बीजेपी के साथ जाना मतलब वो मनुवाद को चलना चाहते हैं।’
पटना के होटल चाणक्य में महागठबंधन के नेताओं ने ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना’ जारी किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना के सभी पॉइंट गिनाए।
अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना के 10 पॉइंट
- अति पिछड़ा अत्याचार निवारण नियम पारित किया जाएगा।
- EBC के लिए पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 30% किया जाएगा
- आबादी के अनुसार आरक्षण के 50% की सीमा को बढ़ाया जाएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद प्रस्ताव को संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा।
- नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में नॉट फॉर सूटेबल का कार्यक्रम चलता है, उसे अवैध घोषित किया जाएगा।
- EBC की लिस्ट में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों का एक कमेटी बनाकर समाधान किया जाएगा।
- EBC, SC, ST के आवासीय और भूमिहीन लोगों को शहर में 3 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी।
- UPA सरकार द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC के लिए लाएंगे।
- EBC के लिए 25 करोड़ रुपए तक के ठेके में 50% आरक्षण का दायरा किया जाएगा
- संविधान की धारा 5 के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा
- आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठण किया जाएगा
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