राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब खेल उपलब्धियों के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा मंजूर किए जाने के अगले महीने से प्रभावी होगी। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और जिला प्रशासन को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य खेल उपलब्धियों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। यहां देखिए सीएस के लेटर की कॉपी… एक वर्ष के भीतर करना होगा दावा नए निर्देशों के अनुसार, पात्र सरकारी कर्मचारी को संबंधित खेल प्रतियोगिता समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वेतनवृद्धि का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा के भीतर दावा नहीं करने पर कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत प्रत्यक्ष नियुक्ति प्राप्त खिलाड़ियों को इन निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहले से मिल रही कई विशेष सुविधाएं हरियाणा सरकार पहले से ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों तथा सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कई सुविधाएं देती रही है। इनमें, प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी अवधि मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा संबंधी सुविधाएं, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतनवृद्धि शामिल हैं। समीक्षा के बाद जोड़े नए प्रावधान सरकार ने वर्ष 1990 में जारी पुराने निर्देशों की समीक्षा करते हुए खेल उपलब्धियों पर दी जाने वाली वेतनवृद्धि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रावधान जोड़े हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके और प्रक्रिया में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। सभी विभागों को सख्ती से पालन के निर्देश मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश दिए हैं कि इन प्रावधानों की जानकारी सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार के इस निर्णय को खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सरकारी कर्मचारियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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