पंजाब की इंडस्ट्री को भाजपा से जोड़ेंगे सांसद विक्रमजीत साहनी: उद्यमियों से बढ़ाया मेल-जोल, कार्यक्रमों में हो रहे शामिल, यूथ को दे रहे रोजगार – Ludhiana News

आम आदमीपार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्य सभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी पंजाब पॉलिटिक्स में एक्टिव होने लगे हैं। भाजपा ने पंजाब की इंडस्ट्री से सीधा संपर्क साधने और उनकी समस्याओं के समाधान की कमान राज्यसभा सदस्य और दिग्गज उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी को सौंप दी है। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही विक्रमजीत सिंह साहनी ने लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में भाजपा की रणनीति के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। साहनी ने उद्यमियों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। हाल ही में साहनी ने लुधियाना में पंजाब के MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमियों की विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के अफसरों के साथ बैठक करवाई। बैठक में साहनी ने डीजीएफटी के अफसरों के सामने उद्यमियों की समस्याएं रखी और उन्हें तुरंत हल करने को कहा। भाजपा इंडस्ट्री के बीच में विक्रमजीत सिंह साहनी को अपना फेस बनाने में जुट गई है। विक्रमजीत सिंह साहनी खुद बड़े उद्यमी हैं और वो स्किल्ड वर्कर तैयार करने के लिए फ्री स्किल्ड सेंटर चला रहे हैं। साहनी इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से वर्कर तैयार कर रही है। जिससे इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है। वो अब तक 6 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिला चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट व पीएयू के पूर्व वीसी डॉ किरपाल सिंह औलख का कहना है कि साहनी पॉलिटिकल ग्राउंड के नेता नहीं हैं लेकिन उनकी इंडस्ट्री में पकड़ और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के कारण उनसे एक बड़ा समुदाय जुड़ा है। साहनी अगर उद्यमियों व सामाजिक कार्यो से जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनको भाजपा से जोड़ने में कामयाब हुए तो उनका भाजपा में कद और भी बड़ा हो जाएगा। उनका कहना है कि इसका फायदा 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। भाजपा की पंजाब में ‘इंडस्ट्री एंट्री’ के लिए विक्रमजीत साहनी अहम क्यों, जानिए… भाजपा साहनी के जरिए करवाएगी उद्यमियों की समस्या हल भाजपा पंजाब में विक्रमजीत सिंह साहनी के जरिए उद्यमियों की समस्याओं का हल करेगी ताकि साहनी की इंडस्ट्री में और भी मजबूत पकड़ हो जाए। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। विक्रमजीत सिंह साहनी केंद्रीय महकमों के अफसरों की उद्यमियों के साथ बैठक करवाएंगे। उद्यमी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रहे हैं। कच्चे माल पर अधिक टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स की वजह से पंजाब के कई उद्योग भारी नुकसान झेल रहे हैं। साहनी उद्यमियों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो इस बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे और जल्दी ही इसे ठीक करवाएंगे। निर्यातकों को समय पर जीएसटी रिफंड न मिलने से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज बनाने का विश्वास साहनी ने दिया। लुधियाना समेत पंजाब के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, सड़कों और बिजली की खस्ताहाल स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र से सहयोग मांगेगे। छोटे उद्यमियों के सारथी बनेंगे साहनी विक्रमजीत सिंह साहनी को आगे कर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि वह पंजाब के व्यापारिक वर्ग को अकेला नहीं छोड़ने वाली है। साहनी अब पंजाब के कोने-कोने में जाकर उद्यमियों, विशेषकर छोटे व्यापारियों को केंद्र सरकार की ‘इंडस्ट्रियल फ्रेंडली’ नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारियां देंगे। साहनी का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में छोटे उद्यमी केंद्र सरकार की बड़ी और लाभकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते। विक्रमजीत सिंह साहनी का कहना है कि भाजपा पंजाब में ऐसे अवेयरनेस कैंपेन और सेमिनार शुरू करने जा रहे हैं, जो सीधे छोटे उद्योगों को टारगेट करेंगे। वे उद्यमियों को समझाएंगे कि कैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के जरिए वे बेहद कम ब्याज दरों पर लोन, सब्सिडी और सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता पा सकते हैं। केंद्र सरकार से दिलाएंगे हर संभव मदद साहनी का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का हर छोटा व्यापारी दिल्ली के चक्कर काटे बिना केंद्र सरकार की मदद हासिल कर सके। वे केंद्र सरकार और पंजाब के एमएसएमई सेक्टर के बीच एक डायरेक्ट हेल्पलाइन या ब्रिज की तरह काम करेंगे, ताकि सब्सिडी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड और आपातकालीन क्रेडिट लाइन जैसी सुविधाएं सीधे जरूरतमंद उद्यमियों तक पहुंचें। 4.50 लाख से अधिक यूनिट, 30 लाख लोग जुड़े पंजाब के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर व अन्य शहरों में एमएसएमई सेक्टर की 4.50 लाख से अधिक यूनिट हैं और उनमें 30 लाख के करीब लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर जुड़े हैं। इतने बड़े वोट बैंक और आर्थिक शक्ति पर अब भाजपा की नजर है। अगर विक्रमजीत साहनी इस सेक्टर की दिक्कतों को दूर करवा देते हैं, तो यह सीधे तौर पर लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा।



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