हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की तस्वीर बदलने वाली 10 बड़ी औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दे दी गई। सीएम नायब सैनी ने दावा किया है कि इन नीतियों के जरिए अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये नीतियां उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, फार्मा, खिलौना निर्माण, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग और कृषि आधारित उद्योगों को नई रफ्तार देंगी। हर ब्लॉक में उद्योग
सीएम नायब सैनी ने बताया कि सरकार ने पुरानी A, B, C और D ब्लॉक व्यवस्था खत्म कर दी है। अब प्रदेश के हर ब्लॉक को उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अब निवेश सिर्फ चुनिंदा जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हरियाणा में फैलेगा। इसके अलावा, स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर कंपनियों को प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये सालाना तक सब्सिडी दी जाएगी।
महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए यह सहायता 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) पोर्टल से भर्ती करने पर कंपनियों को EPF की 100% प्रतिपूर्ति होगी। निवेशकों को ये होंगे फायदे सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस नई पॉलिसी से हरियाणा में निवेश करने वाले उद्यमियों को भी बहुत फायदा होगा। SGST की 30% से 70% तक वापसी की सुविधा सरकार देगी। इसके अलावा, स्टांप ड्यूटी में 30% से 100% तक छूट उद्यमियों को सरकार के द्वारा दी जाएगी।
सीएम ने बताया कि सरकारी भुगतान में देरी होने पर 8% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। 45 कार्य दिवस में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र देने का भी प्रावधान किया गया है। कौन सी हैं 10 नई औद्योगिक नीतियां… 1. मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026: मुख्य औद्योगिक नीति। 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य। 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति: IMT सोहाना में 500 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा। 3. फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज नीति: दवाइयों और चिकित्सा उपकरण निर्माण को प्रोत्साहन। 4. टॉयज एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीति: खिलौनों और खेल उपकरण उद्योग को बढ़ावा; 25,000 रोजगार का लक्ष्य। 5. इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति: ई-वेस्ट से हरित रोजगार और वैज्ञानिक पुनर्चक्रण। 6. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति: Gurugram को वैश्विक बैक-ऑफिस और टेक्नोलॉजी हब बनाने की तैयारी। 7. आईटी/आईटीईएस, AI एवं उभरती तकनीक नीति: AI, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और IoT में बड़े निवेश की तैयारी। 8. AVGC-XR नीति: एनीमेशन, गेमिंग, VFX और एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग को बढ़ावा।
9. डेटा सेंटर नीति, AI, क्लाउड और 5G के लिए बड़े डेटा सेंटर स्थापित होंगे। 10. एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति: किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और फूड पार्क। क्या बोले सीएम सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये नीतियां हरियाणा को देश का सबसे आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगी। इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर आय और राज्य को तेज आर्थिक विकास मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन नीतियों से बहुत बदलाव होंगे। हर जिले में उद्योग, लाखों नई नौकरियां, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, किसानों की आय में बढ़ोतरी, हरियाणा बनेगा AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर का बड़ा हब हरियाणा बनकर उभरेगा। किसानों को क्या फायदा?
सीएम ने बताया कि इन नई नीतियों से किसानों को भी फायदा होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, कोल्ड स्टोरेज और फूड पार्क बनेंगे, फसल खराब होने का नुकसान घटेगा, उपज का बेहतर दाम मिलेगा। इस नीति के तहत पंचकूला में एडवांस कंप्यूटिंग सुविधा होगी। 50,000 युवाओं को नई तकनीकों का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बड़े डेटा सेंटर पार्कों को विशेष प्रोत्साहन सरकार देगी।
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