लुधियाना समेत पंजाब के गांवों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाएगा प्रशासन, आदेश जारी, कई अफसरों की लगाई ड्यूटी पंजाब में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन द्वारा करवाई शुरू कर दी गई है। जिसके चलते प्रशासन की और से इस सबंध में आदेश ज
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पंजाब के कई गांवों की सरकारी जमीने करवाई जायेंगी ख़ाली लेटर में कहा की पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन, बागबानी विभाग, पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन की पंजाब के गांव गोइंदवाल, मनेवाल, चाऊले, आलोवाल, मजार और खड़क में सरकारी जमीनें है। जिस पर लोगों द्वारा कब्जे किए हुए है। इसके लिए डीसी लुधियाना के आदेशों पर कब्जाधारियों पर एक्शन लेने और जमीनें छुड़वाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमे कानूगो हल्का अयाली और फुल्लावाल की भी ड्यूटी लगाई है।
लोगों को लैंडपुलिंग स्कीम की हुई आशंका तहसीलदार वेस्ट द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद लोगों को लगा के शायद लैंडपुलिंग स्कीम को फिर से सरकार वापस लेकर आई है। क्यूंकि पहले सरकार की इस स्कीम को लोगों द्वारा नकार दिया गया था। जिसके चलते अब लोगों को वही आशंका होने लगी। जिस सबंध में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर द्वारा डीसी लुधियाना हिमांशु जैन से बातचीत की गई। जिस पर उन्होंने कहा कि यह एक्शन लैंडपुलिंग स्कीम का हिस्सा नहीं है और ना ही इसका उक्त स्कीम से कोई लेनदेन है। कई लोगों ने सरकारी ज़मीनें पर कब्जे कर हड़प ली है। यह सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हटवाए जा रहे है। हालाकि इसके बाद डीसी के आदेशों पर हल्का वेस्ट तहसीलदार की और से एक और लेटर जारी किया गया। जिसमे उन्होंने इस एक्शन को क्लेरिफाई किया।
