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वोटर लिस्ट रिवीजन- केरल के बाद तमिलनाडु में बायकॉट: केरल सरकार SIR रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची; 12 राज्यों में 50.11 करोड़ फॉर्म बंटे

वोटर लिस्ट रिवीजन- केरल के बाद तमिलनाडु में बायकॉट:  केरल सरकार SIR रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची; 12 राज्यों में 50.11 करोड़ फॉर्म बंटे


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नई दिल्ली7 मिनट पहले

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केरल में SIR के विरोध में BLO ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के BLO के साथ ही तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान किया है।

तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा कि वे वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने विरोध में प्रदर्शन करेंगे।

इधर, केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक SIR स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनावों के साथ-साथ SIR कराना कठिन है।

चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों-UT में अब तक 50.11 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 98.32% वोटर्स तक फॉर्म पहुंच गए हैं।

BLO के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें…

केरल- BLO ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ विरोध करते हुए सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया।

केरल- BLO ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ विरोध करते हुए सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया।

बंगाल- कोलकाता में BLO ने पोस्टर लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

बंगाल- कोलकाता में BLO ने पोस्टर लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

IUML ने SIR प्रक्रिया रोकने SC में याचिका दी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि SIR और स्थानीय निकाय चुनावों को साथ-साथ नहीं कराया जा सकता।

याचिका में कहा गया है कि राज्य में 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनावों होने वाले हैं, जबकि SIR ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। इससे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

कांग्रेस की आज 12 राज्यों में अपने पार्टी प्रमुखों से मीटिंग

बिहार चुनाव में मिली करारी हार और वोट चोरी के बीच, कांग्रेस आज उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक करेगी जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है।

असम में अलग SIR कराने का आदेश जारी

आयोग ने असम में एसआईआर कराने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, असम में 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे नए वोटरों को शामिल किया जाएगा और पुराने वोटर्स का सत्यापन किया जाएगा। यह 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर से अलग है।



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