मुख्य बातें

बिजली प्रीपेड मीटर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन: कानपुर केस्को एमडी से मिलीं पूर्व सांसद सुभाषनी अली, बोलीं-स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने पोस्ट-पेड लगाएं जाए – Kanpur News

बिजली प्रीपेड मीटर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन:  कानपुर केस्को एमडी से मिलीं पूर्व सांसद सुभाषनी अली, बोलीं-स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने पोस्ट-पेड लगाएं जाए – Kanpur News

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व बिजली बिल अनियमितता को लेकर कानपुर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं ने केस्को मुख्यालय पहुंच कर प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने महिलाओं का नेतृत्व किया, हाथों मे महिलाएं तख्तिया लेकर नारेबाजी करती हुई एमडी आफिस पहुंची। उन्होंने शहर में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाकर पुराने पोस्टपेड मीटर लगाए जाने की मांग की है। केस्को एमडी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है।
शहर में एक लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। समिति के लोगों ने केस्को एमडी से शिकायत की कि लगातार बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है। इसके साथ ही इसमें तेजी से रीडिंग चल रही है। केस्को एमडी ने भी आश्वासन दिया कि अगर किसी भी तरह की कोई अनियमितता है तो इसकी जांच कराई जा रही है। समस्या का समाधान किया जा रहा है। बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए
पूर्व सांसद और समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने कहा कि जिस तरह से बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। चुनिंदा कंपनियों को लाभ देने के लिए निजीकरण करने का काम हो रहा है। इससे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे केवल जनता पर भार बढ़ रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का शुरू से विरोध हुआ
स्मार्ट मीटर जब से लगना शुरू हुआ, तब से इसका विरोध हुआ। तब जाकर इस पर रोक लगी और जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, लेकिन अब जो मीटर लग गए हैं, जनता उससे बहुत परेशान है। केस्को एमडी ने आश्वासन दिया है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह भी कहा कि जिन्हें परेशानी है, उनकी जांच कराएंगे। अगर बिल बढ़ा हुआ है तो उसका समाधान होगा।
शहर में बिजली कटौती हो रही है, इससे जनता परेशान हो चुकी है। इसलिए यहां समिति की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। ये मांगे रखी उन्होंने कहा हमारी मांग है कि पहले तो जो भी शहर में प्रीपेड मीटर लग गए हैं, उन्हें बदलकर पुराने पोस्टपेड मीटर लगाए जाएं। अगर उपभोक्ताओं से बिल ज्यादा लिया गया है तो उसकी राशि उन्हें वापस की जाए। घरेलू यूनिट बिजली में सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करे, जिससे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा सके। जो ये मीटर लगाए जा रहे हैं, इन कंपनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ये मौजूद रहे समिति की राज्य सचिव सीमा कटियार, जिलाध्यक्ष सुधा सिंह, जिला मंत्री नीलम तिवारी, उपाध्यक्ष मालती यादव और संयुक्त मंत्री आशा खालिद प्रदर्शन में रहीं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *