राजस्थान सरकार ने शनिवार को राज्य की अदालतों में लंबित मुकदमों के जल्द फैसले के लिए कोर्ट का दायरा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। विधि विभाग ने राजस्थान हाई कोर्ट की सलाह पर प्रदेश भर में 14 नए न्यायालय (कोर्ट) खोलने की मंजूरी दे दी है। यह कोर्ट कहां-कहां काम करेंगे और इनका इलाका (क्षेत्राधिकार) क्या होगा, यह वहां के जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करना है। अब जानिए, कहां-कहां खुलेंगे नए कोर्ट और किन मामलों की होगी सुनवाई… चेक बाउंस (एनआई एक्ट) प्रकरणों के लिए 2 नए न्यायालय नए सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना नए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम न्यायालयों का विवरण नए अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) न्यायालयों का विवरण मादक पदार्थ (NDPS) मामलों के लिए नए विशेष न्यायालय
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