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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मिली मंजूरी: कर्मचारी चयन मंडल बनेगा, परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून, कैबिनेट में 10 प्रस्ताव स्वीकृत – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मिली मंजूरी:  कर्मचारी चयन मंडल बनेगा, परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून, कैबिनेट में 10 प्रस्ताव स्वीकृत – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी रोक लगाना है। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को न्यायालय से वापस लेने के लिए गठित उपसमिति की अनुशंसा पर 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने को मंजूरी दी है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनेगा। सोलर और बायोगैस संयंत्रों पर अनुदान तय पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क खत्म कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। यह उपकर साल 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था, लेकिन योजना बंद होने के कारण इसे हटाने का फैसला लिया गया। नगर और ग्राम निवेश कानून में संशोधन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर और ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है, जिससे राज्य में नगरीय और ग्रामीण नियोजन व्यवस्था को अपडेट किया जाएगा। गृह निर्माण मंडल अधिनियम में संशोधन कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए आवास विकास से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए जाएंगे। बनेगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस मंडल के गठन के बाद राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। भू-राजस्व संहिता में संशोधन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ राजगामी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस जमीन पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।



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