हरदा नगर पालिका सभागार में सोमवार को आयोजित विशेष सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर पालिका सीमा के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में स्थित 551 दुकानों को 30 साल की लीज पर देने का फैसला किया गया।
.
नपाध्यक्ष भारती कमेडिया ने बताया कि 29 अगस्त को परिषद की साधारण सभा में गठित आठ सदस्यीय कमेटी ने तीन प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड की दुकानों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में था। इनमें 7 दुकानें मासिक किराए पर, 7 दुकानें तीन साल की लीज पर और 9 दुकानें एवं 5 भूखंड 30 वर्षीय लीज पर थे।
शहर में मासिक किराए की दुकानों का किराया 30 से 450 रुपए तक था। अब इन्हें भी 30 वर्षीय लीज पर दिया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम 0.5 प्रतिशत किराया बढ़ाया जा सकेगा।
नगर पालिका की स्वामित्व वाली संपत्तियों में 316 वार्षिक किराए की दुकानें, 151 व्यवसायिक और 24 आवासीय रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। इन सभी को कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर आरक्षित मूल्य तय कर 30 वर्षीय लीज पर दिया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने इस निर्णय को हरदा नगर पालिका के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। इस फैसले से दुकानदारों को लोन लेने और पक्का निर्माण करने में सुविधा होगी। साथ ही, लंबे समय से अस्थायी रूप से किराए पर रह रहे व्यापारियों को सुरक्षा और स्वामित्व का अधिकार मिलेगा।
